दिव्यांगजनो को स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट के साथ धामी कैबिनेट बैठक में लगी कई अहम फैसलों पर मुहर

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के सभागार में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting)। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव रखे गए। जिसमे मुख्य रूप से हिमाचल की ही भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पॉवर पॉलिसी पर धामी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। सचिव शैलेश बगोली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलो की जानकारी दी। जो निम्न प्रकार से हैं:–

सचिवालय प्रशासन के मामले मे सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली क़ो लेकर संसोधन किया गया हैं।
जिला कारागार में बंद बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे, बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा।
औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़को के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर।
उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
परिवहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट। पहाड़ में छूट 50 से बढ़ा कर 75% की गयी।
राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।
सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।
केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।
विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।
20 आईटीआई क़ो मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा।
दिव्यांगजनो को जमीन खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क मे 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान। केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे।