Dehradun: राज्य आंदोलनकारियों ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव, मांगे पूरी न होने की स्तिथि में उग्र आन्दोलन की दी चेतावनी

देहरादून: ‘उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद’ द्वारा आज अपनी कई अहम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। जिसमें भारी संख्या मे राज्य आंदोलनकारियों ने देहरादून पहुँच कर राज्य की धामी सरकार (Dhami Sarkar) के विरुद्ध हल्ला बोला।

पुलिस ने रोका आंदोलनकारियों को 

आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच कर खुद मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) को ज्ञापन सौपना चाहते थे, परंतु पुलिस ने राज्य आंदोलनकारियों को हाथीबड़कला निकट आईसीआईसीआई बैंक पर ही रोक दिया। जिस पर आंदोलनकारियों ने वही धरना देकर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस के माध्यम से ही अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए प्रेषित कर दिया।

अभी तक नहीं मिला सपनों का उत्तराखंड 

परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष विपुल नौटीयाल ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड बने हुए 22 वर्ष पूर्ण हो चुके है, परंतु जिन सपनों को पूरा करने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने लंबी लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी, वह सपने अभी तक पूरे नहीं हुए है। आज भी पहाड़ अपने अधिकारों से वंचित है। आज भी पहाड़ का युवा नौकरी की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में जाने के लिए मजबूर है। इसीलिए उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद एक बार पुनः आंदोलन करने के लिए विवश है।

यह है परिषद की प्रमुख मांगे 

• मूल निवास एवं धारा 371 को राज्य में तुरंत लागू किया जाए।
• सभी राज्य आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण किया जाए।
• राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन पट्टा दिया जाए।
• राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण पुनः बहाल किया जाए।
• राज्य में विकास के नाम पर हो रहे विनाश को तुरंत रोका जाए।

जोशीमठ और अन्य आपदा ग्रस्त लोगों को करे पुनः स्थापित 

परिषद ने मुख्यमंत्री मंत्री धामी से जोशीमठ को लेकर भी गुहार लगायी और अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को उचित जगह पर पुनः स्थापित किया जाए और उनको उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही साथ भविष्य में प्राकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ करने से बचा जाए ताकि भविष्य में आपदाओं से बचा जा सके। विकास के नाम पर विनाश बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष विपुल नौटीयाल ने बताया कि यदि राज्य सरकार हमारी मांगे आगामी एक माह में पूरी नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे और उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार की होगी। इस अवसर पर परिषद के संरक्षक नवनीत गुसाईं के साथ केंद्रीय अध्यक्ष विपुल नौटियाल, निर्मला बिष्ट, इंदु नोडियाल, जगमोहन नेगी ,प्रदीप कुकरेती ,जगमोहन रावत, विनोद अस्वाल, सुरेश कुमार जिला अध्यक्ष आंदोलन कारी संयुक्त परिषद आदि भारी मात्रा में आंदोलनकारी सम्मिलित हुए।